(१) स्थानीय निकायमा रहेको मेशिन, औजार तथा भारी उपकरण र सवारी साधन (घोडा, साइकल बाहेक) चालू हालतको भए पनि पुरानो मोडल, त्यसको स्पेयर पार्ट पूर्जाको अभाव तथा मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा बढी खर्च लाग्ने तथा वर्तमान अवस्थामा अनुपयोगी भनी मेकानिकल प्राविधिकबाट प्रतिवेदन पेश गरेका मेशिन औजार तथा भारी उपकरण र मालसामान अधिकार प्राप्त अधिकारीले लिलाम गर्नु पर्ने भनी ठहराएमा त्यस्ता मालसामान जा“चबुझ एवं सर्भेक्षण गरी सिफारिस गर्न स्थानीय निकायले उपनियम (२) बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(२) सवारी साधन, उपकरण, मेशिन वा औजार लिलाम गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः–
(क) सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय निकायले तोकेको अधिकृत स्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि र कोष तथा
लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि भएको समिति गठन गरिनेछ । तर गाउ“ विकास समितिको हकमा गाउ“ विकास समितिको अध्यक्ष, सचिव र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले तोकेको प्राविधिक प्रतिनिधि भएको समिति गठन हुनेछ ।
(ख) प्राविधिक प्रतिनिधि तोक्दा यथासम्भव सम्बन्धित जिन्सी मालसामानको ज्ञान भएको कर्मचारी तोक्नु पर्नेछ ।
(ग) दशलाख रुपैया“ भन्दा बढी मूल्य पर्ने वा विशेष प्रकारको जिन्सी मालसामानको हकमा स्थानीय निकायले बढीमा दुई जनासम्म सम्बन्धित
विषयका प्राविधिक आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(घ) उपनियम (४) बमोजिम आवश्यक अध्ययन सर्वेक्षण गरी मूल्य नतोकिएकोमा अनुमानित मूल्य समेत तोकी समितिले स्थानीय निकाय
समक्ष सिफारिसको प्रतिवेदन दिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिस प्राप्त भएपछि सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई सम्बन्धित स्थानीय निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले मूल्य नखुलेको मालसामानको मूल्य कायम गर्दा मालसामानको उपयोगिता, सेवा आयु, ह्रास कट्टि, अवशेष मूल्य र बजार मूल्य समेत विचार गर्नु पर्नेछ । ह्रास कट्टि गर्दा आयकर सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दरमा काट्नु पर्नेछ । भन्सार नतिरेको मालसामानको मूल्य कायम गर्दा भन्सार शुल्क समेत समावेश गरी सो शुल्कमा समेत ह्रास कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
तर यस नियममा उल्लिखित आधार पूरा वा आंशिक रुपमा किटान गर्न नसकिने माल सामानको हकमा उपनियम (२) को समितिले सम्बन्धित स्थानीय निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त भए पछि त्यस्तो स्थानीय निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञलाई सामान प्रयोगमा आउने वा नआउने बारे जा“चबुझ गर्न लगाउनु पर्नेछ । सम्बन्धित विशेषज्ञले त्यस्ता सामान मरम्मत गरेर पुन प्रयोग हुन नसक्ने वा मरम्मत
गर्दा उपनियम (१४) अनुसारको स्थिति हुने प्रतिवेदन दिएमा सोही प्रतिवेदनलाई आधार लिई मूल्य कायम गर्ने निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको सिफारिस पेश भएपछि सम्बन्धित स्थानीय निकायले लिलाम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । यसरी आदेश प्राप्त भएपछि सचिवले उपनियम (६) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम लिलाम गर्ने आदेश प्राप्त भएपछि वा उपनियम (१) बमोजिम लिलाम गर्ने निर्णय भएपछि एकलाख रुपैया“सम्मको मालसामान लिलाम बिक्री गर्न पन्ध्र दिनको र सोभन्दा बढी मूल्यको मालसामान लिलाम बिक्री गर्न एक्काईस दिनको म्याद दिई देहायका कुरा समेत खुलाई सूचना प्रकाशन गरी लिलाम बढाबढ गराउनु पर्नेछ ः–
(क) मालसामानको विवरण,
(ख) मालसामानको न्यूनतम मूल्य,
(ग) लिलाम बढाबढ हुने स्थान, मिति र समय (बढाबढको लागि शुरु र अन्त्य हुने समय बजे),
(घ) न्यूनतम मूल्यबाट नै बढाबढ शुरु हुने कुरा,
(ङ) लिलाम सकार गर्न डा“क बोल्नु अघि नै बोलिएको अड्ढको पा“च प्रतिशतले हुने नगद धरौटी राख्नु पर्ने कुरा र डा“क अड्ढ बढ्दै गएमा
सोही अनुपातमा धरौटी थप गर्दै जानु पर्ने कुरा,
(च) लिलाम सकार गरेको मालसामान उठाइ लैजानु पर्ने अवधि,
(छ) अन्य आवश्यक कुरा ।
(७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोलपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्न मनासिब देखिएमा मालसामान हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई उपनियम(६) बमोजिम म्याद दिई बोलपत्र माग गर्न सक्नेछ । यसरी बोलपत्र आ≈वान गरिएकोमा बोल अड्ढको पा“च प्रतिशतले हुने रकम बराबरको बैड्ढ जमानत वा धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर बोलपत्र साथ राख्नु पर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय निकायले उपयुक्त देखेमा अन्य कुनै स्थानीय निकायबाट पनि बोलपत्र खरिद र दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(८) उपनियम (६) वा (७) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्न वा बोलपत्र माग गरी लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्दा परल मूल्य नखुलेकोमा हाल मूल्याड्ढन गर्दा पचासहजार रुपैया“सम्म मूल्य कायम हुने सामान र परल मूल्य खुलेकोमा हाल मूल्याड्ढन गर्दा एकलाख रुपैया“सम्म मूल्य कायम हुने सामान सम्बन्धित स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सो जिल्लाको सदरमुकाममा कुनै निर्माण व्यवसायी संस्था भए त्यस्ता संस्थाको कार्यालयमा समेत सवैले देख्ने गरी सार्वजनिक ठाउ“मा सूचना टा“स गरी सोको मुचुल्का वा टा“सेको जानकारी प्राप्त गर्नु पर्नेछ र सोभन्दा बढी मूल्य कायम हुने सामान भए राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । र उल्लिखित मूल्यभन्दा कम मूल्य कायम हुने सामान अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सो जिल्लाको सदरमुकाममा कुनै निर्माण व्यवसायी संस्था भए त्यस्ता संस्थाको कार्यालयमा समेत सवैले देख्ने गरी सार्वजनिक ठाउ“मा सूचना टा“स गरी सोको मुचुल्का वा टा“सेको जानकारी प्राप्त गरी लिलाम बढाबढ गराउन वा बोलपत्र माग गरी लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । यसरी लिलाम बिक्री गर्दा पहिलो पटक लिलाम बिक्री हुन नसकेमा सात दिनको म्याद दिई पुन
सूचना प्रकाशन गरी लिलाम बिक्रीको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(९) लिलाम सकार गरेको जिन्सी मालसामान सम्बन्धित स्थानीय निकायले तोकेको अवधिभित्र कबोल गरेको पूरा रकम बुझाई नउठाएमा सो बापत राखिएको धरौटी जफत गरी पुन लिलाम गरिनेछ ।
(१०) पुन लिलाम बढाबढ गर्दा पनि न्यूनतम् मूल्य कबोल नगरेमा उपनियम
(२) बमोजिमको समितिबाट पुन मूल्याड्ढन गराई लिलाम बढाबढ गराउनु पर्नेछ ।
यसरी पुन मूल्याड्ढन गरिएको मूल्यमा पनि लिलाम बढाबढ हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले तोकेको सदस्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधिको रोहबरमा सिधै बिक्री गर्न सकिनेछ । यसरी सिधै बिक्री हुन नसकेमा मिन्हातर्फ कारबाही चलाउनु पर्नेछ । तर गाउ“ विकास समितिको हकमा नजिकको सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधि राख्नु पर्नेछ ।
(११) मोटर, ट्रक, जीप जस्ता सवारी साधन र ठूला मेशिन उपकरणको जा“च सर्वेक्षण गर्ने मूल्याड्ढन समितिका सदस्यलाई स्थानीय निकायले तोकेको दरमा बैठक भत्ता दिइनेछ ।
(१२) सवारी साधन, मेशीनरी, औजार र प्राविधिक सामान बाहेक फर्निचर जस्ता सामानको मूल्याड्ढन गर्दा मूल्याड्ढन समिति गठन नगरी आयकरको प्रयोजनको लागि तोकिएको ह्रास कट्टी दरको आधारमा मूल्य कायम गर्न सकिनेछ । आयु तोकिएका जुनसुकै सामानको आयु समाप्त भए पछि उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट मूल्याड्ढन गराई लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।
(१३) यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री भए वा नभएको कुराको जानकारी लिनको लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायले वर्षको एक पटक निरीक्षण गराई प्रतिवेदन लिनुपर्छ र त्यस्तो प्रतिवेदन माथि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(१४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाह्र वर्ष भन्दा बढी पुराना र चालू हालतमा नरहेका वा चालू हालतमा ल्याउन सोही सामानको बजार मूल्यको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(१५) निर्माण भएका भौतिक संरचनाको लिलाम बिक्री गर्दा भत्काउन लाग्ने खर्च र माल सामान बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमको आइटमवाइज लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकमभन्दा भत्काउन लाग्ने रकम बढी भएको खण्डमा फरक रकमलाई नै न्यूनतम मूल्य मानी लिलाम घटाघटको माध्यम अपनाउनु पर्नेछ । लिलामबाट प्राप्त हुने रकम भत्काउदा लाग्ने खर्चभन्दा बढी हुन आएमा फरक रकमलाई नै न्यूनतम मूल्य मानी लिलाम बढाबढको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।